प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 15000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) की स्थापना को मंजूरी दी है. यह कोष आत्म निर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने आर्थिक विकास को फिर से गति देने के उद्देश्य से घोषित किया था.
पशुपालन अवसंरचना विकास कोष से डेयरी और मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश के प्रोत्साहन के लिए बहुत जरुरी सुविधा मिलेगी.
इस AHIDF कोष के पात्र लाभार्थी ऐसे किसान उत्पादक संगठन (FPOs), MSMEs, सेक्शन 8 में निहित कंपनियां, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी होंगे जिनके पास न्यूनतम 10 प्रतिशत मार्जिन मनी योगदान करने की क्षमता होगी. ऋण का शेष 90 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
मुख्य विशेषताएं
केंद्र पात्र लाभार्थियों को 3 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करेगा. उन्हें मूल ऋण राशि के लिए 2 साल की अधिस्थगन अवधि दी जाएगी और उसके बाद इस ऋण के लिए 6 साल की अदायगी अवधि होगी.
इस योजना का लाभ उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जायेगा जो MSME द्वारा परिभाषित सिलिंग्स (उपरि सीमा) के अंतर्गत आती हैं. यह गारंटी कवरेज उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधा का 25 प्रतिशत तक होगा.
महत्व
पशुपालन अवसंरचना विकास कोष और ब्याज छूट स्कीम से इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक निवेश की पूर्ति के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और यह निवेशकों के लिए कुल रिटर्न और कर्ज उतारने की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा. कुल मिलाकर, निजी क्षेत्र के माध्यम से निवेश बढ़ने की बड़ी संभावना है.
लाभ
भारतीय डेयरी उत्पादन के अंतिम मूल्य का लगभग 50-60% हिस्सा किसानों को वापस मिल जाता है. इसलिए, इस क्षेत्र के विकास का किसान की आय पर बड़ा सीधा प्रभाव पड़ सकता है.
दुग्ध बिक्री से डेयरी बाजार और किसानों की आय का आकार सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा संगठित कुल खरीद के विकास के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है. इसलिए, AHIDF में निवेश प्रोत्साहन केवल 7 बार निजी निवेश को ही बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों को इनपुट पर अधिक निवेश करने के लिए भी प्रेरित करेगा, जिससे उच्च उत्पादकता के साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी. इस विशेष कोष और इसके तहत स्वीकृत उपायों से 35 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आजीविका निर्माण में भी मदद मिलेगी.
डेयरी अवसंरचना के विकास के लिए डेयरी सहकारी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार कई अन्य योजनायें लागू कर रही है. हालांकि, यहां तक कि MSMEs और निजी कंपनियों को भी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे में उनकी भागीदारी के लिए बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है.