भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे. वे विजय केलकर का स्थान लेंगे. विजय केलकर ने 01 नवंबर 2014 को संस्थान के चेयरमैन का पद संभाला था.
एनआईपीएफपी ने बयान में कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून 2020 से चार साल के लिए संस्थान के चेयरपर्सन के रूप में हमसे जुड़ रहे हैं. एनआईपीएफपी ने विजय केलकर के योगदान हेतु उनका आभार जताया है. बयान में कहा गया है कि विजय केलकर ने संस्थान को मौजूदा स्तर की वृद्धि और दक्षता तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया.
उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय बैंक के बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक से पहले दिया था. उर्जित पटेल वर्ष 1990 के बाद रिजर्व बैंक के ऐसे पहले गवर्नर रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले केंद्रीय बैंक से विदाई ली. उन्होंने अपने इस फैसले के लिए ‘निजी कारणों’ का हवाला दिया था.
उर्जित पटेल का तीन साल का कार्यकाल सितंबर 2019 में पूरा होना था. वे दूसरे कार्यकाल के लिए भी पात्र थे. उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाला है.
- उर्जित पटेल का जन्म 28 अक्टूबर 1963 को हुआ. उन्होंने सितंबर 2016 में रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के बाद RBI का पद ग्रहण किया था.
- उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं. वे लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय में पढ़े हैं.
- येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी डॉ. उर्जित पटेल 07 जनवरी 2013 को डिप्टी गवर्नर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े. वे आईडीएफसी लिमिटेड में प्रमुख पॉलिसी ऑफिसर भी रह चुके हैं.
- उनको वित्त, ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 17 वर्षों का लंबा अनुभव प्राप्त है. उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय और आर्थिक मामलों से जुड़े विभाग में भी 1998 से 2001 तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
एनआईपीएफपी के बारे में
- एनआईपीएफपी वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक स्वायत्त निकाय है.
- यह एक स्वतंत्र गैर-सरकारी निकाय है और केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों को सलाह देते हुए सार्वजनिक नीति में अनुसंधान करता है.
- एनआईपीएफपी की गवर्निंग काउंसिल, जिसमें राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं.