केरल सरकार ने 21 अगस्त 2019 को सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (पीएसयू) में महिला ड्राइवरों को नियुक्त करने का फैसला लिया. केरल के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी.
यह फैसला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इस फैसला से इस क्षेत्र में दशकों से चला आ रहा पुरुषों का वर्चस्व खत्म होगा. इस फैसला को लेकर सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.
फिलहाल अभी तक केवल पुरुष ही सरकारी सेवा और पीएसयू में ड्राइवर के पोस्ट के लिए आवेदन करते रहे है, लेकिन इस संशोधन के बाद अब महिलायें भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती है.
मुख्य बिंदु:
- केरल सरकार ने आदेश दिए हैं कि ऐसे नियम बनें जिनमें लैंगिक भेदभाव न हो.
- नए कानून के अनुसार अब ड्राइवर पोस्ट और पीएसयू की नियुक्तियों में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान रूप से भर्तियां निकाली जाएंगी.
- केरल में परिवहन विभाग में महिलाओं के लिए अब तक बहुत सीमित नियुक्तियां रही हैं.
- महिलाओं के लिए ड्राइवर का पद केवल केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) में हाल ही में जोड़ा गया था. इससे अलग विभागों में महिलाओं के लिए पद नहीं निकाले जाते थे.
- केरल सरकार के इस फैसला के बाद अब महिलाएं प्राइवेट बस, ऑनलाइन टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा की तरह सरकारी उपक्रमों में भी महिला ड्राइवर भर्ती होंगी.
केरल सरकार महिलाओं हेतु लगातार नए-नए प्रावधान लागू कर रही है. राज्य सरकार ने हाल ही में महिला और बाल विभाग बनाया है. सरकार ने हाल ही में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश के तौर पर 550 सदस्यों वाली पहली महिला बटालियन स्थापित की थी. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेलों में 83 पुरस्कार विजेताओं को अलग-अलग सरकारी विभागों में नियुक्त करने का भी फैसला किया है.