मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग/ MPPSC-2019 (Part2)

मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम_________________वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है |